krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन

1 min read
Seeds developed by GM technology : केंद्र सरकारने जीएम तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या बियाण्यांचा वापर व उत्पादन करण्यावर बंदी घातली आहे. मात्र, जीएम शेतमालाची आयात केली जात आहे. भारतीय शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी प्रतिबंधित बीटी वांग्याची गुरुवारी (दि. 17 फेब्रुवारी) अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील अनिल घनवट यांच्या शेतात जाहीर लागवड करून सविनय कायदेभंगाचे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी दिली.

भारतात कापशीच्या बोलगार्ड-1 व बोलगार्ड-2 या दोनच जनुक सुधारीत (जीएम) पिकांना मान्यता आहे. इतर कोणतेही जीएम वाण किंवा पीकाची लागवड करण्यास मनाई आहे. लागवड केल्यास तो गुन्हा ठरतो. जगभर तणनाशक रोधक कपाशीसह अनेक जीएम वाण व पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. भारतात मात्र या पिकांना बंदी आहे.

शेतकरी संघटना सन 2000 पासून शेतकर्‍यांना कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे व कोणते बियाणे वापरायचे याच्या निवडीचे स्वातंत्र्य असायला हवे, यासाठी लढा देत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना कपाशीच्या दोन वाणांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर कोणत्याही जीएम पिकाला परवानगी देण्यात आलेली नाही.

सन 2019 मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे प्रतिबंधित तणनाशक रोधक कपाशीची जाहीर लागवड करून किसान सत्याग्रह केला होता. सरकारने त्याची दखल घेतली नाही म्हणून गुरुवारी, दि. 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी अहमनदगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील अनिल घनवट यांच्या शेतात प्रतिबंधित बीटी वांग्याची जाहीर लागवड करण्यात येणार असल्याचे अनिल घनवट यांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी सकाळी 11 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत चालणार्‍या या आंदोलनात राज्यभरातून शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. इतर राज्यातून प्रातिनिधिक स्वरुपात काही शेतकरी नेते उपस्थित राहणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

बीटी वांग्याचे वाण व बियाणे एका भारतीय कंपनीने, धारवाड कृषि विद्यापिठाच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. जनुक अभियांत्रिकीवर नियंत्रण असणार्‍या ‘जीईएसी’ (Genetic Engineering Appraisal Committee) या संस्थेने या बियाण्य‍ाच्या प्रदीर्घ चाचण्या घेऊन त्यास मान्यता दिली आहे. तरीही सन 2010 मध्ये या बियाण्यावर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे. काही विकास विरोधी गटांच्या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने घेतलेलेला हा राजकीय निर्णय आहे. हा भारतातील शेतकर्‍यांच्या तंत्रज्ञ‍ान स्वातंत्र्यावर घाला आहे. 

जीएम पिके शेतकर्‍यांच्या फायद्याची आहेत, म्हणून शेतकरी चोरून जीएम पिकांची लागवड करीत आहेत. त्यामुळे बियाण्यांचा काळाबाजार फोफावतो आहे. यात शेतकर्‍यांची फसवणूक होते आहे. परवानगी मिळाल्यास शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्यास कंपनी किंवा दुकानदाराच्या विरोधात तक्रार करता येईल. सरकारने जीएम पिकांना परवानगी देऊन शेतकर्‍यांना बियाणे तंत्रज्ञान निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावे, ही शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाची मागणी आहे.  या सत्याग्रहात शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात सभागी व्हावे, असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!