Cotton dilemma : कापूस कोंडी कशी सुटणार?

🎯 उत्पादन, निर्यात व आयात वाटा
कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (Commission for Agricultural Costs and Prices) सन 2021-22 च्या त्रैवार्षिक अहवालानुसार एकूण जागतिक कापूस उत्पादनात 24.1 टक्के वाटा असणारा चीन प्रथम स्थानावर आहे. त्यानंतर भारत 23.2 टक्के, अमेरिका 15 टक्के, ब्राझील 10.5 टक्के, पाकिस्तान 4.8 टक्के, तुर्कस्तान 2.9 टक्के, ऑस्ट्रेलिया 2.6 टक्के व इतर देश 16.9 टक्के असा वाटा आहे. उत्पादनाच्या तुलनेत भारत वगळता अन्य देशांचा निर्यातीत वाटा अधिक आहे. एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत 35 टक्के कापूस निर्यात करणारा अमेरिका आघाडीवर आहे. त्या पाठोपाठ ब्राझील 20.9 टक्के, भारत 9.9 टक्के, ऑस्ट्रेलिया 4.9 टक्के व इतर 29.3 टक्के असा निर्यातीतील वाटा आहे. भारताच्या सीमेशेजारील देश चीन 21 टक्के, बांगलादेश 18.1 टक्के व पाकिस्तान 10.5 टक्के अशी एकूण जागतिक कापूस आयात हिस्सेदारी आहे. त्यासोबतच व्हिएतनाम 15.4 टक्के, तुर्कस्तान 11.7 टक्के, भारत 3.1 टक्के, इंडोनेशिया 5.6 टक्के व इतर देश 14.6 टक्के अशी आयात हिस्सेदारी आहे.

🎯 पेरणीक्षेत्र व रुईची उत्पादकता
‘सीओसीपीसी’ (COCPC – Committee on Cotton Promotion and Consumption) 2021-22 अहवालानुसार कापूस पेरा क्षेत्राबाबत 120 लाख हेक्टर असे सर्वाधिक क्षेत्र असणारा भारत 510 किलो प्रति हेक्टर असा सर्वात कमी रुई उत्पादकता असणारा देश आहे. चीनचे पेरणी क्षेत्र 30.28 लाख हेक्टर (भारताच्या पेरणीक्षेत्राच्या 25 टक्के कमी) तर रुई उत्पादकता सर्वाधिक 1,892 किलो प्रति हेक्टर एवढी आहे. ब्राझीलचे कापूस पेरणीक्षेत्र 15.47 लाख हेक्टर तर प्रती हेक्टरी रुई उत्पादकता 1,752 किलो एवढी लक्षणीय आहे.

🎯 जनुकीय सुधारित बियाणे व साेयीची निर्यात
भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य उत्पन्न मिळाल्यास कापूस पिकाबाबत भारत आत्मनिर्भर राहील, ही बाब सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याकरीता चीन व ब्राझीलप्रमाणे पुढच्या पिढीतील जनुकीय सुधारित बियाणे (Genetically modified seeds) वापरून प्रती हेक्टर रुई उत्पादकता वाढवणे गरजेचे आहे. सोबतच भारताची कापूस निर्यात हिस्सेदारी वाढवणे गरजेचे आहे. जागतिक पेरणी क्षेत्र व उत्पादनाच्या तुलनेत भारताची निर्यात (Export) हिस्सेदारी कमी आहे. जागतिक कापूस आयातीचा (Import) 50 टक्के वाटा चीन, पाकिस्तान व बांगलादेशचा आहे. हे तीन देश भारताचे शेजारी देश आहेत. ही बाब कापूस निर्यात व्यापार वाढविण्यासाठी इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतासाठी अधिक सोयीची आहे.

🎯 व्यापारी संबंध
यूएसडीए (USDA – United States Department of Agriculture)या सन 2021-22 मधील आकडेवारीनुसार चीनने 100 लाख गाठी कापूस आयात केला. यापैकी 2.39 लाख गाठी भारताकडून, बांगलादेशने 108 लाख गाठी कापूस आयात केला, पैकी 29.42 लाख गाठी भारताकडून तर पाकिस्तानने 57 लाख गाठी कापूस आयात केला. पण वस्त्राेद्योग मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार 2019-20 पासून भारताकडून पाकिस्तानला कापूस निर्यातीचा आकडा निरंक दिसून येत आहे. पाकिस्तान सोबतचा व्यापारी संबंध (Trade relations) पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसा तो चीन सोबत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

🎯 आयात शुल्कचा नकारात्मक परिणाम
फेब्रुवारी 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात भारतीय बाजारात रुईचे दर प्रति खंडी 58,000 रुपये अर्थात प्रति किलो 161 रुपये असा होता तर अमेरिकन वायदे बाजारातील दर 92 सेंट प्रति पाउंड अर्थात डॉलर-रुपया विनिमय दरानुसार 162.71 रुपये असा जवळपास सारखा होता. फेब्रुवारी 2024 च्या तिसऱ्या आठवड्यात भारतीय बाजारभाव स्थिर असताना अमेरिकेतील बाजार भाव 95 सेंट प्रति पाउंड अर्थात 172 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला. अमेरिकन बाजारात भारतीय बाजारातील रुईच्या भावापेक्षा प्रति किलो 10 रुपये वाढ ही भारतीय कापसास निर्यातीच्या संधी उपलब्ध झाल्यास प्रतिक्विंटल 350 रुपये वाढ मिळवून देणारी होती. अशा परिस्थितीत सरकारने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) कमी केले व याचा भारतीय बाजारावर नकारात्मक परिणाम झाला. जेमतेम किमान आधारभूत किमतीपेक्षा काहीसे अधिक झालेला कापसाचे बाजार भाव या निर्णयामुळे दबावात आले.

🎯 दुहेरी कोंडी
नेमकाच कापूस विकावा, या मानसिकतेत आलेला शेतकरी कापसावरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयामुळे अडचणीत आला आहे. कापूस साठवणुकीत त्वचा रोगास कारणीभूत असणारी कीड आढळून येत आहे. ही कीड कापूस घरात ठेवू देत नाही तर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी झालेला बाजारभाव कापूस विकू देत नाही. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी कोंडीत (Double dilemma) सापडला आहे. क्षेत्र चार पट कमी व उत्पादकता चार पट अधिक असणारे चीनचे कापूस बियाणे भारतीय शेतकऱ्यास मिळाले पाहिजे. शेतकरी हिताचा विचार करून दीर्घकालीन आयात-निर्यात धोरण आखले गेले पाहिजे. हे बदल झाले नाही तर केवळ क्षेत्र अधिक असल्यामुळे कापूस उत्पादनात आत्मनिर्भर असलेल्या भारतास लवकरच खाद्यतेलाप्रमाणे आत्मनिर्भर धोरण राबवण्याची वेळ येईल.

🔆 माहिती स्राेत : कृषी खर्च आणि किंमत आयोग, सीओसीपीसी, वस्राेद्योग मंत्रालय, यूएसडीए, डीजीएफटी.

कृषिसाधना....

हेमचंद्र शिंदे

शेतीविषयाचे अभ्यासक
रावराजूर, जिल्हा परभणी.
संपर्क :- 9011592565
मेल :- hemchandrashinde68@gmail.com

See author's posts