अतार्किक प्रतिकात्मक उत्सवप्रियतेची 75 वर्षे

⚫ 75 वर्षाचा लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित
इंग्रजांकडून भारताकडे सत्तेचे हस्तांतर झाले त्या घटनेला 15 ऑगस्ट 2022 रोजी 75 वर्षे पूर्ण झालीत. त्यानिमित्त लाल किल्ल्यावरून नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केले. इंग्रजांकडून सत्ता मिळण्यापूर्वी आठ नऊशे वर्षे आक्रमक मुसलमान आणि इंग्रजांची सत्ता होती. प्रदीर्घ गुलामीच्या (महानिद्रा) कालखंडातून मुक्त झाल्यानंतर गेली सलग 75 वर्षे जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी देशाचा कारभार हाकत आहेत. याप्रसंगी मोदी यांनी पक्षीय मतमतांतर बाजूला ठेवून आपण देशाचे पंतप्रधान आहोत, हे समजून 75 वर्षात देशाने काय कमावले आणि काय गमावले याचा लेखाजोखा मांडणे अपेक्षित होते. तसे झाले असते तर झालेल्या चुका टाळून पुढच्या 25 वर्षाच्या वाटचालीची दिशा गवसली असती. त्यांनी ते केले नाही. याचा अर्थ देश योग्य मार्गावर चालतो आहे, असे त्यांना वाटत असावे. नरेंद्र मोदी यांना सत्ता मिळूनही आता आठ वर्षे झाली आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात आठ वर्षाचा कालावधी काही कमी नसतो. किमान गेल्या आठ वर्षात आपण काॅंग्रेसपेक्षा काय वेगळे केले? निवडणूक काळात केलेले किती वायदे पूर्ण केले हे तरी सांगायला हवे होते. तसे काही झाले नाही. तंत्रज्ञानामुळे गरीबांचे खाते बँकेत उघडून त्यांना सरळ मदत करणे शक्य झाले. यात मोदी यांच्यापेक्षा तंत्रज्ञानाला मार्क द्यावे लागतील. बाकी संडास बांधण्यासाठी अनुदान देणे, गरीबांना घरे बांधण्यासाठी अनुदान देणे वगैरे सारख्या अनेक कल्याणकारी योजना तर वेगळ्या नावाने कॉँग्रेसच्या काळातही चालू होत्या. मोदी थोड्या बहुत फरकाने आणि नावे बदलून राबवत आहेत. यात वेगळेपणा काय?

⚫ बांधलेली शिदोरी पुरत नसते
करांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करायचे आणि गरीबांना वाटायचे, याने गरीबी हटवता येते ही काॅंग्रेसची नियोजनवादी चौकट नरेंद्र मोदी सरकार आणि त्यांचे नीती आयोगाचे तज्ड सोडायला तयार नाहीत. पैसे वाटून व्होटबँक तयार करता येते हे खरे. पण, गरीबी हटवण्याच्या अंमलबजावणीसाठी उभ्या केलेल्या सरकारी नोकरशाहीचा आणि व्यवस्थापनाचा खर्च झेपण्याच्या पलीकडे जातो त्याचे काय? गरीबांना वाटण्यासाठी आणि खर्च भागवण्यासाठी कर वाढवले जातात. कर वाढवल्यामुळे महागाई वाढते. वाढत्या करांमुळे वाढलेल्या महागाईचा मार पुन्हा गरीबांसह नागरिकांना सोसावा लागतो. एवढे करूनही गरीबी काही हटत नाही. हा सत्तेचा सोपान चढणे सुलभ होते. पुढार्‍यांना आणि सरकारी नोकरशाहा यांची चंगळ चालते. तिजोरीतील पैसा वाटणे म्हणजे बांधलेल्या शिदोरीसारखे असते. शिदोरी मर्यादित काळासाठी उपयोगी पडते. कायमची गरीबी हटवण्यासाठी रोजगाराच्या अमाप संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत.

⚫ देशाची तरी प्रगती झाली का?
गरीबी हटवण्याचा मुद्दा बाजूला राहु द्या. निदान देश तरी प्रगतीपथावर चालला आहे का? उत्तर नकारार्थी आहे. भारताने इंग्रजांकडून सत्ता स्वीकारली, त्या काळात दुसर्‍या जागतिक युद्धाने होरपळलेले सारे जग आर्थिक आरिष्टात सापडले होते. त्यामुळे एकसमान पातळीवर होते. आपला शेजारी चीन आणि भारत 75 वर्षापूर्वी जवळपास समान आर्थिक पातळीवर वाटचाल करत होते, म्हणून तुलना चीनशी. आज चीनची दरडोई जीडीपी 10,434 डॉलर आहे तर भारताची दरडोई जीडीपी 1,877 डॉलर. चीन भारतामधील आर्थिक, सैनिकी आणि तंत्रज्ञान विषयक ताकत यातील अंतर न मिटण्याइतपत वाढले आहे. भारत भूक निर्देशांकात जगातील 116 देशात 101 व्या स्थानी आहे. दरडोई उत्पन्नात जगात 128 व्या स्थानी आहे. मानवी विकास निर्देशांकात 189 देशात 131 वे स्थान. अत्यंत प्रदूषित शहरातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांचा उच्चांक भारताच्या नावे आहे. ज्या देशात सर्वोच्च न्यायालयात 72 हजार खटले, उच्च न्यायालयात एक कोटीपेक्षा अधिक खटले आणि जिल्हा न्यायालयात चार कोटी खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. न्यायालयात येऊनही न्याय मिळेलच असे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीच आता सांगू लागले. संधीअभावी रोजगाराच्या प्रतीक्षेत लाखो शिक्षित तरुणांचे तांडे फिरतायत. गावाच्या गरीबीला आणि गैरसोयीला वैतागून दहा बारा काेटी स्थलांतरित माहानगरातून भटकतायत. शहरातील झोपडपट्ट्या त्यांना खेड्यापेक्षा बर्‍या वाटतात. देशाचा आयात व्यापार वाढतोय आणि निर्यात व्यापार घटतोय. जगातील अन्य देशांशी तुलना करणारे अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत, ते हे सिद्ध करतात की, पंडित नेहरूपासून नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत देशाचा प्रवास वैभव किंवा विश्वगुरूत्वाकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडे चालू आहे. म्हणजे कल्याणकारी राज्याचे नाव घेवून उभ्या केलेल्या व्यवस्थेने गरिबांचे कल्याणही झाले नाही आणि देशाच्या विकासाची गतीही वाढल्याचे दिसत नाही.

⚫ समस्येच्या मुळाकडे जाणार का?
या समस्यांची सुरुवात 75 वर्षापूर्वी जवाहरलाल नेहरू यांनी इंग्रज सरकारकडून सत्ता स्वीकारली आणि इंग्रजांचेच वसाहतवादी धोरण जैसे थे पुढे चालू ठेवले, इथून चालू झाली आहे. म्हणून लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे. सत्ता हाती घेतल्यानंतर पंडित नेहरूंनी शेतीकडे केवळ उत्पादन वाढवण्याचे साधन म्हणून पहिले. शेतीवर राबणार्‍या 60 टक्के शेतकर्‍यांना आणि शेतमजुरांना दोन पायावर चालणारा पशू समजण्यात आले. हे विधान खोटे वाटत असेल तर पुरावे दुसर्‍या नियोजन आयोगाचा अहवालात तपसा. औद्योगिक विकास साधण्यासाठी शेतीमधील उत्पादन भरपूर वाढवावे आणि ते स्वस्तात स्वस्त उपलब्ध करून द्यावे, हा त्यांच्या धोरणाचा पाया. हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर ठेवण्याची निकड त्यांनी अनेक वेळा बोलून आणि लिखित स्वरूपातही व्यक्त केली होती. मूळ राज्यघटनेत शेती आणि शेतीव्यापार हा राज्य सरकारच्या सूचीतील विषय. तिसरी घटना दुरुस्ती करून राज्य सरकारांच्या सूचीतील शेतीव्यापार हा विषय पंडित नेहरू सरकारने आपल्या अधिकारात घेतला. आवश्यक वस्तूंचा कायदा, जमीन धारणा कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा इत्यादी कायदे तयार करून शेती व्यवसायाचा गळा आवळण्यात आला. या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, हे गृहित धरून परिशिष्ट 9 तयार करण्यात आले. या परिशिष्टातील कायद्यांना न्यायबंदी घालण्यात आली. शेतीवर निर्बंध घालणारे सर्व कायदे या परिशिष्टात टाकण्यात आले. इतका बंदोबस्त झाल्यानंतर आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करून सरकार कडून लेव्हीच्या माध्यमातून धान्य वसुली, जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, निर्यात बंदी, आयात कर आणि निर्यात कर कमी अधिक करून, प्रसंगी चढ्या भावाने आयात करून बाजारात कमी भावाने विकून, सातत्याने शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण सातत्य परंपरेने आजतागायत चालू आहे. अलीकडे शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी आवश्यक वस्तू कायद्याबरोबर परराष्ट्र व्यापार कायद्याचा वापर केला जातोय. शेतीचे शोषण हे सार्‍या समस्येचे मूळ आहे हे आतातरी ध्यानात घेणार आहोत का? (क्रमश:)

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts