Soybean Atmanirbhar Bharat : सोयाबीन उत्पादकांच्या जखमेवर आत्मनिर्भरतेचा लेप

सोयाबीन (Soybean) पिकाचा प्रमुख उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील व भारतातील शेतकरी सोयाबीन उत्पादन वाढवण्यासाठी कष्ट घेतोय. मात्र, उत्पन्नात काहीच भर पडत नाही. 10 वर्षातील केंद्र सरकारचे धोरण पाहिल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही, ही काळजी सरकारने पदोपदी घेतल्याची दिसून येते. सन 2018 मध्ये आंतर मंत्रालयीन समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सात सूत्री कार्यक्रम सरकारकडे सादर केला. आतापर्यंत या विषयातील प्रगती हा संशोधनाचा विषय ठरावा.

🎯 क्षेत्र वाढले अन् उत्पादकता घटली
सोयाबीनचे बाजारभाव प्रामुख्याने सोयाबीन पेंड (De Oiled Cake) दरावर अवलंबून असतात. सोयाबीनपासून साधारणतः प्रक्रियेनंतर 80 टक्के सोयाबीन पेंड व 12 ते 14 टक्के तेल मिळते. सोयाबीनचे बाजारभाव ठरताना सोयाबीन पेंड व तेल आणि त्या संदर्भातील आयात निर्यात धोरण महत्त्वाचे आहे. सन 2012 ते 2014 या कालावधी देशांतर्गत सोयाबीन पिकाचे पेरणीक्षेत्र 100 ते 110 लाख हेक्टर होते. जे वाढून सध्या 120 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक झाले आहे. असे असताना सरासरी उत्पादकता अजूनही हेक्टरी 10 ते 11 क्विंटल दरम्यान आहे. सोयाबीनची उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारी पातळीवर अद्याप कोणतेही प्रयत्न झाले नाही. जनुकीय सुधारित बियाणे उपलब्ध करून देण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी लालफितीत बंद आहे. जनुकीय सुधारित बियाणे वापरामुळे आज जागतिक सोयाबीन सरासरी उत्पादकता 28.7 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढी आहे. सोयाबीन उत्पादनाचा जागतिक उच्चांक अमेरिकेच्या नावावर असून, अमेरिकेत प्रति हेक्टर 34.55 क्विंटल साेयाबीनचे उत्पादन हाेते. सोयाबीन पिकाचे सरळ वाण बियाणे वापरणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्यांची स्पर्धा जनुकीय सुधारित बियाणे वापरणाऱ्या जगातील शेतकऱ्यांसोबत आहे. बियाणे तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारतीय शेतकऱ्यास लंगडे करून जगाच्या स्पर्धेत उतरवले आहे, ही बाब धोरणकर्त्याच्या दृष्टीने लाजिरवाणी ठरावी.

🎯 धरसाेड आयात, निर्यात धाेरण
सोयाबीन पेंडची देशांतर्गत मागणीसह निर्यात (Export) हा सोयाबीनचा बाजारभाव ठरवणारा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतीय सोयाबीन पेंड जनुकीय सुधारित बियाण्यापासून (Genetically Modified Seeds) निर्मित नसल्यामुळे भारतीय सोयाबीन पेंडेला जागतिक बाजारात विशेष स्थान आहे. याचा लाभ सरकारने भारतीय सोयाबीन पेंड अधिक व सातत्यपूर्ण निर्यात करून भारतीय शेतकऱ्यांना मिळवून देणे गरजेचे आहे. सरकारने आतापर्यंत या संदर्भात कोणतीही पाऊल उचललेले नाही. या उलट केंद्र सरकारच्या धरसोडीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे आपण जागतिक बाजारातील विश्वासाहर्ता गमावून बसलो आहोत. सन 2014-15 पूर्वी वार्षिक 40 ते 45 लाख टन असणारी सोयाबीन पेंड निर्यात सन 2014-15 नंतर 15 ते 20 लाख टनापर्यंत पर्यंत घटली आहे. मागील 10 वर्षात सोयाबीन निर्यातीत निम्म्याने घट झाली आहे.

🎯 खाद्यतेल आयातीचा विक्रम
सोयाबीन तेल व एकंदरीत खाद्यतेल आयातीबाबत (Import) केंद्र सरकारने विक्रम प्रस्थापित केला आहे. खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भरतेची घोषणा करताना सरकारला आपल्या विक्रमाचा विसर पडला असावा. सन 2014-15 पूर्वी वार्षिक 10 लाख टनांपेक्षा कमी असणारी सोयाबीन तेल आयात सन 2023-24 मध्ये वार्षिक 40 लाख टनांपर्यंत पोहोचली आहे. एकूण सर्व प्रकारची खाद्यतेल आयात 60 ते 70 लाख टनांवरून 140 ते 150 लाख टनांपर्यंत पोहोचली आहे. खाद्यतेल आयात सोयाबीन बाबत चौपट तर एकूण खाद्यतेल आयातीबाबत दीडपट ते दुप्पट झाली आहे. त्यामुळे केवळ सोयाबीन उत्पादकच नव्हे तर एकंदरीत भारतातील तेलबिया उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये 20.7 लाख टन सोयाबीन पेंड निर्यात व वर्ष 2021-22 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक वाढले होते. हा अपवाद वगळता सोयाबीनचे बाजारभाव किमान आधारभूत किमतीएवढे अथवा किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (Minimum Support Prices) कमीच आहेत. हे आत्मनिर्भरतीची घोषणा करणारे केंद्र सरकार सोयीस्करपणे विसरले आहे, पण शेतकरी विसरले नाहीत. वर्ष 2020-21 मध्ये वाढलेले भाव कमी करण्यासाठी जनुकीय सुधारित बियाण्यास नेहमीच परवानगी नाकारणाऱ्या केंद्र सरकारने कधी नव्हे ते जनुकीय सुधारित 12 लाख टन सोयाबीन पेंड आयात करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला होता, हे देखील शेतकरी विसरला नाही.

🎯 साेयाबीनचा उत्पादन खर्च व दुप्पट उत्पन्न
सन 2022 मध्ये सोयाबीन उत्पादकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Prices) ठरवताना उत्पादन खर्च काढण्याच्या ए2+एफएल (A2FL) पद्धतीने प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 2,805 रुपये आहे. त्यानुसार सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत 5,610 रुपये प्रति क्विंटल असे असणे अपेक्षित होते तर उत्पादन खर्च काढण्याच्या सी2 (C2)पद्धतीने प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च 3,724 रुपये आहे. त्यानुसार किमान आधारभूत किंमत 7,448 रुपये प्रतिक्विंटल असणे अपेक्षित होते. पण सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत सन 2022-23 खरीप हंगामात 4,300 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर करण्यात असाली. जी वरील दोन्ही पद्धतीपेक्षा कमी आहे. सन 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू ही सन 2016 मध्ये करण्यात आलेली घोषणा फसवी असून, केवळ ‘निवडणूक जुमला’ होती, हे शेतकऱ्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे.

🎯 खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कपात
खाद्यतेल आयात शुल्क पाहिल्यास लक्षात येईल की, खाद्यतेल आयातीसाठी सरकारने पायघड्या घातल्या आहेत. सन 2018 मध्ये कच्चे सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 35 टक्के तर परिष्कृत सोयाबीन तेल आयात शुल्क 45 टक्के असे वाढवण्यात आले होते. मार्च 2021 मध्ये खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्यात आले. तेच धोरण कायम ठेवत आता मार्च 2025 पर्यंत सोयाबीन कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क 5.5 टक्के तर परिष्कृत सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 13.75 टक्के कमी करण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सोयाबीन पेंड व तेल ग्राहकास स्वस्त मिळावे म्हणून सोयाबीन भाववाढीचे सर्व मार्ग कुलूप बंद करण्यात आले आहेत.

🎯 रामराज्यातून शेतकऱ्यांना वगळले
राम मंदिरात मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापणे नंतर देशात सरकार समर्थकांकडून रामराज्याच्या वल्गना करण्यात येत आहेत. या कथीत रामराज्यातून सरकारने शेतकऱ्यास वगळले आहे, हे एकंदरीत सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणातून स्पष्ट झाले आहे. कोणत्याही शेतमालाचे भाव वाढणार नाहीत, सदैव ग्राहक हित जपले जाईल, हे सरकारचे खरे धोरण आहे व या धोरणाचा शेती क्षेत्रावर होणारा दुष्परिणाम शेतकऱ्यांपासून लपवण्यासाठी ‘अच्छे दिन’, ‘उत्पन्न दुप्पट’ व ‘किसान सन्मान निधी’ स्वरूपात वार्षिक 6,000 रुपये असा ‘आवळा देऊन कोहळा काढण्याचा’ सरकारी कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या लक्षात आला आहे. ‘पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणारा महत्त्वाचा’ हे चुकीचे धोरण शेतकऱ्यांनी संघटितपणे हाणून पाडले पाहिजे तरच शेती व शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ येतील. खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात रामराज्य येईल.

🔆 माहिती स्त्रोत :– केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग व विदेश व्यापार महानिदेशालय.

कृषिसाधना....

हेमचंद्र शिंदे

शेतीविषयाचे अभ्यासक
रावराजूर, जिल्हा परभणी.
संपर्क :- 9011592565
मेल :- hemchandrashinde68@gmail.com

See author's posts