krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Tur import policy : मुक्त आयात धाेरणामुळे तूर उत्पादकांचे आर्थिक संकट कायम

1 min read
Tur import policy : भारतात दरवर्षी 44 ते 45 लाख टन तुरीच्या डाळीचा वापर केला जाताे. सन 2021-22 वच्या हंगामात तुरीचे उत्पादन (Tur production) 43 लाख 50 हजार टनावर स्थिरावले हाेते. उत्पादन (Production), मागणी (Demand) आणि वापर (Consumption) यातील तफावत दूर करण्यासाठी डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढविण्याऐवजी आयातीवर (Import) भर दिला जात आहे. दिवसागणिक लाेकसंख्या वाढत असताना तुरीच्या डाळीची मागणी व वापर वाढत आहे. तुलनेत तुरीचे उत्पादन वाढण्याऐवजी घटत आहे. आत्मनिर्भरतेच्या गप्पा मारणारे सत्ताधारी तुरीसह इतर डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाययाेजना करण्याऐवजी मुक्त आयात धोरण (Import policy) राबवून डाळींचे परावलंबित्व वाढवित आहे. डाळीची मुक्त आयात आणि दर नियंत्रणासाठी शेतमाल बाजारातील सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेप यामुळे तूर उत्पादकांचे आर्थिक संकट कायम आहे.

🌍 तूर आयातीचे करार
तुरीच्या बंधनमुक्त आयातीला मुदतवाढ दिल्यानंतर केंद्र सरकारने जुलै 2022 मध्ये म्यानमार, मोझांबिक, मालावी या देशांशी तुरीच्या आयातीसंदर्भात करार केले आहेत. हे करार पाच वर्षांसाठी आहे. या करार व आयातीचे आगामी पाच वर्षे देशांतर्गत तुरीच्या दरावर परिणाम हाेणार आहे. म्यानमार, माेझांबिक व मालावी या देशांच्या तुलनेत आफ्रिकेतून होणारी तुरीची आयात जास्त असते. मागील हंगामात 6.50 लाख टन तूर आफ्रिकेतील देशांमधून आयात करण्यात आली. यातील 4 लाख टन तुरी मालावी, मोझांबिक, टंझानिया, युगांडा आणि सुदान या देशांमधून आयात करण्यात आल्या. त्यामुळे या देशातील तुरीचा साठा कमी झाला असून, आफ्रिकेतील देशांमधून आता दीड ते दोन लाख टन तूर आयात होऊ शकते.

🌍 तुरीची विक्रमी आयात
डाळवर्गीय पिकांच्या परावलंबित्वामुळे भारत तुरीसह अन्य डाळींचा जगात सर्वात माेठा ग्राहक बनला आहे. तुरीचे उत्पादन आणि मागणी यातील तफावत दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सन 2021-22 या हंगामात 8 लाख 60 हजार टन तुरीची विक्रमी आयात केली हाेती. या हंगामात देशात तुरीचे चांगले उत्पादन झाले असताना केंद्र सरकारने तुरीच्या डाळीची आयात केली. देशात सन 2022 मध्ये आयातीचा वेग वाढला असून, पहिल्या आठ महिन्यांत तुरीची आयात 5 लाख टनांवर पोचली. आगामी काळात गरज नसताना देशात 3.50 लाख टन तुरीची आयात केली जाणार आहे. या आयातीमुळे देशातील तुरीचे दर दबावात येणार आहे. शिवाय, आयात केलेल्या तुरीमुळे देशातील तूर उत्पादक आर्थिक संकटात ढकलला गेला. यावर्षी केंद्र सरकारने तुरीची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल 6,300 रुपये जाहीर केली हाेती. शेतकऱ्यांना मात्र 6,000 रुपयांपेक्षा कमी दरात तुरी विकाव्या लागल्या. हंगामात मिळालेल्या दरातून तुरीचा उत्पादनखर्चही भरून निघाला नाही.

🌍 पेरणीक्षेत्र घटले
सन 2021-22 मध्ये देशात 66.69 लाख हेक्टरमध्ये विविध डाळवर्गीय पिकांची पेरणी करण्यात आली. सन 2022-23 मध्ये हे क्षेत्र 72.66 लाख हेक्टरवर पाेहाेचले. मात्र, तूर व मुगाच्या पेरणीक्षेत्रात घट झाली. सन 2021-22 मध्ये 31.58 लाख हेक्टरमध्ये तुरीची तर 15.85 लाख हेक्टरमध्ये मुगाची पेरणी करण्यात आली हाेती. तूर व मुगाला कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी सन 2022-23 च्या हंगामात या दाेन्ही डाळवर्गीय पिकांचा पेरा कमी केला. या हंगामात देशात 25.81 लाख हेक्टरमध्ये तुरीची तर 20.19 लाख हेक्टरमध्ये मुगाची पेरणी केली हाेती. ज्या पिकांना चांगला दर मिळताे, ती पिके घेण्यावर शेतकऱ्यांचा विशेष भर असताे आणि असणे स्वाभाविक आहे.

🌍 एमएसपी आणि तूर खरेदीतील घाेळ
केंद्र सरकारने सन 2021-22 च्या हंंगामासाठी तुरीची प्रति क्विंटल 6,300 रुपये किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली हाेती. मात्र, खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 6,000 रुपयांपेक्षा कमी दराने तुरी विकाव्या लागल्या. बाजारात एमएसपीपेक्षा कमी दर असल्याने सरकारने खरेदी केंद्र सुरू करून एमएसपी दराप्रमाणे तुरीची खरेदी सुरू केली. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नाेंदणीही केली. मात्र, सरकारने हजाराे नाेंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील तुरीची खरेदी न केल्याने त्यांना नुकसान सहन करून कमी दरात तुरी विकाव्या लागल्या. काही शेतकऱ्यांनी मे व जून 2022 मध्ये तुरी विकल्याने त्यांना चांगला दर मिळाला.

🌍 बंधनमुक्त आयात व दर दबावात
देशात तुरीच्या डाळीची मागणी वाढत असून, तुरीचे उत्पादन आणि दर मिळत नसल्याने पेरणीक्षेत्र घटत आहे. मागणी आणि उत्पादनातील तफावत दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने तुरीसह अन्य डाळवर्गीय पिकांना चांगला दर मिळेल, त्यांचे पेरणीक्षेत्र व उत्पादन वाढले अशा प्रभावी उपाययाेजना करण्याऐवजी तुरीसह इतर डाळीच्या आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे आता 23 मार्च 2024 पर्यंत तुरीसह इतर डाळींची आयात ही बंधनमुक्त असेल. शिवाय, केंद्र सरकारने या आयातीवर आयात शुल्क देखील लावला नाही. डाळींच्या बंधनमुक्त आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारातील तुरीसह इतर डाळवर्गीय पिकांचे दर दबावात येतात. देशांतर्गत बाजारातील डाळवर्गीय पिकांचे दर पाडण्यासाठी या बंधनमुक्त आयातीचा वापर केंद्र सरकारकडून केला जाताे.

🌍 आगामी काळात दर कसे असतील?
जागतिक पातळीवर 10 लाख टनांपेक्षा जास्त तूर उपलब्ध असण्याची शक्यता कमी आहे, अशी माहिती बाजारतज्ज्ञांनी दिली. कारण, भारत वगळता इतर देशांमध्ये आहारात तुरीच्या डाळीचा फारसा वापर केला जात नाही. त्यामुळे भारत हा तुरीचा मुख्य ग्राहक आहे. केवळ भारताला पुरवठा करण्यासाठी म्यानमार आणि आफ्रिकेत तुरीचे उत्पादन घेतले जाते. केंद्र सरकारने सन 2022-23 च्या हंगामासाठी तुरीची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल 6,600 रुपये जाहीर केली आहे. आगामी पंधरवडा ते महिनाभरात शेतकऱ्यांकडील तुरी बाजारात येईल. सुरुवातीच्या काळात तुरीला 6,300 ते 6,800 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळणार असल्याचे बाजारतज्ज्ञांनी सांगितले.

🌍 तुरी विकण्याची घाई करू नका
सध्या तुरीचा ‘ऑफ सीझन’ असून, या काळात तुरीला प्रति क्विंटल 6,600 ते 7,400 रुपये दर मिळत आहे. महिनाभरात हंगाम सुरू हाेताच बाजारात तुरीची आवक वाढल्यास दर यापेक्षा कमी हाेण्याची शक्यता आहे. या काळात व्यापारी व स्टाॅकीस्ट माेठ्या प्रमाणात तुरीची कमी दरात खरेदी करतात. उलट मे व जूनमध्ये तुरीला चांगला दर मिळताे. यावर्षी जूनमध्ये तुरीला किमान 8,000 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला हाेता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या सुरुवातीला तुरी विकण्याची घाई न करता, बाजारातील आवक नियंत्रित करून उशिरा विक्री केल्यास थाेडा चांगला दर मिळू शकताे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!